सरकार ने बदल दिए PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana के नियम, अब सोलर लगवाने के लिए नहीं देने होंगे पैसे!

PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana

जैसे के सभी को पता ही है की बिजली बिल की परेशानी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भारत सरकार द्वारा PM-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुवात की गई थी।

और आपको बता देकि 2025 में इस योजना में कुछ बदलाव किये गए है, जोकि आपको पता होना चाहिए। आजके इस आर्टिकल में हम आपको इसी योजना के बारेमे जानकारी देने वाले है।

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मुफ्त बिजली योजना

केंद्र सरकार ने नई योजना, प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत सोलर सिस्टम लगाने के लिए अतिरिक्त भुगतान विकल्पों की मंजूरी दी है।

इस योजना का मुख्य उदेश आम नागरिकों को सोलर पैनल लगवाने में मदत करना है। ताकि बिजली की लागत कम कर सके और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके।

कंपनियों के साथ मिलकर योजना पर होगा काम

इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए दो नए भुगतान के तरीके (Muft Bijli Yojana me payment) अपनाए गए हैं। इस सुविधा के माध्यम से लोगों को आर्थिक रूप से सहारा मिलेगा और वे आसानी से सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे।

इस योजना की शुरुवात कंपनियों और वितरण संस्थाओं के साथ मिलकर की गई है। इस योजना (Muft Bijli Yojana ke fayde) के तहत दो प्रमुख मॉडल दिए गए हैं।

इस तरह करना होता है भुगतान

रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (Renewable Energy Service Company) मॉडल में एक बाहरी कंपनी आपके घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल (Solar penal installation charge) करती है। इसके लिए आपको कोई प्रारंभिक भुगतान नहीं करना पड़ता।

आपको केवल उस ऊर्जा का भुगतान करना होता है, जो आप सोलर पैनल से उपयोग करते हैं। इस मॉडल का लाभ यह है कि लोग बिना किसी बड़ी रकम के सोलर पैनल से बिजली प्राप्त कर सकते हैं।

भुगतान का दूसरा तरीका

ULA मॉडल (Utility-led Aggregation) में ऊर्जा कंपनियां या राज्य द्वारा नामित संगठन आपके घर पर सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें भी कोई प्रारंभिक लागत नहीं होती है। इस मॉडल के तहत, आप बिना किसी खर्च के सोलर पैनल से बिजली (har ghar bijli yojna) प्राप्त कर सकते हैं

ऐसे मिलती है सब्सिडी

इन दोनों मॉडलों में सरकार ने एक सुरक्षा तंत्र सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) और वित्तीय सहायता यानी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (CFA) की व्यवस्था की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको किसी भी परिस्थिति में सब्सिडी (subsidy in solar panel scheme) का लाभ मिल सके।

इसेभी पढ़िए – क्या सभी सोलर सिस्टम पर सब्सिडी दी जाती है? और कितनी मिलती है सब्सिडी?

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